भामरागड तालुक्यातील घोटाळ्यांची राज्यपालांकडे तक्रार
– सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांचे निवेदन
गडचिरोली ब्युरो.
राज्यपालांनी दत्तक घेतलेल्या भामरागड तालुक्यात रेती अवैध साठा प्रकरण तसेच गाय वाटपातील घोटाळा गाजत आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या संबंधित दोषी अधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी काही सामाजिक संघटनाद्वारे होत असतांना वरिष्ठ स्तरावरुन कोणत्याच हालचाली न झाल्याने जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी थेट राज्यपालांकडे यासंदर्भात तक्रार करीत योग्य ती कारवाई करण्यासंदर्भात आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
भामरागड तालुक्यातील अतिदुर्गम येचली येथील नदी घाटातून एकाही रेतीची उचल न करता येथील वाहतूक परवाना दाखवून भामरागड, अहेरी तालुक्यातील नवनिर्माणाधिन बांधकामात रेतीचा वापर केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. यात बनावट दस्ताऐवजाच्या आधारे शासनाला कोट्यवधीचा चुना लावण्यात आला होता. हे प्रकरण उघडकीस येताच यासंदर्भात जिल्हाधिकारींसह विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली. याची दखल घेत भामरागड तहसिलदारांमार्फत कंत्राटदारावर केवळ दंडात्मक कारवाई केली, मात्र यात सहभागी महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांना अभय दिल्याचा आरोप ताटीकोंडावार यांनी केला आहे. तसेच केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पीय योजनेअंतर्गत भामरागड आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातून दुधाळ व संकरित गायी घेण्याकरिता 20 आदिवासी लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून प्रत्येकी 1 लाखप्रमाणे 20 लाख खात्यात वळते करण्यात आले. त्यानंतर मात्र काही कर्मचा-यांनी आदिवासींची शुद्ध फसवणूक करीत त्यांच्या खात्यातून सदर रक्कम परस्पर इतरत्र वळती केली. यात प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना ना गायी मिळाल्या, ना अनुदानाची रक्कम. अनुदानाची रक्कम हळप प्रकरणात कर्मचारी तसेच अधिका-यांचा समावेश असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे भामरागड तालुक्यातील रेती अवैध साठा प्रकरण तसेच दुधाळ गायी वाटप आर्थिक घोटाळ्याची सखोल चौकशी करावी, मागील दोन वर्षापासून आदिवासी प्रकल्प कार्यालय भामरागड येथे केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात आलेल्या योजनांची एसआयटीमार्फत चौकशी करुन दोषींवर कठोर कार्यवाही करण्याची मागणी ताटीकोंडावार यांनी ई-मेलद्वारे थेट राज्यपालांकडे केली आहे.
भामरागड तालुका हे राज्यपालांनी दत्तक घेतलेला तालुका आहे. तालुक्यातील विविध प्रशासकीय विभागात सुरु असलेले घोटाळे सद्यस्थितीत चर्चेचा विषय ठरले आहेत. अशातच थेट राज्यपालांकडे यासंदर्भाने तक्रार करण्यात आल्याने या प्रकरणात कोणती कारवाई होते, हे बघणे औत्सूक्याचे ठरणार आहे.
