*चंद्रपुरातील महामोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन* 

*चंद्रपुरातील महामोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन*

महाराष्ट्र शासनाने 27 डिसेंबर 2023 व 26 जानेवारी 2024 रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याच्या अटी शिथिल झाल्या आहेत. यामुळे ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, व्ही.जे,एसबीसी प्रवर्गात बोगस लोकांची घुसखोरी होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाविरोधात 7 फेब्रुवारी 2024 रोज बुधवारला चंद्रपूर येथे गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महामोर्चात गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, व्ही.जे.,एसबीसी प्रवर्गातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी ,उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, कोषाध्यक्ष डॉ. सुरेश लडके, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर ,युवा जिल्हाध्यक्ष राहुल भांडेकर, महिला जिल्हाध्यक्ष संगीता नवघडे, महिला संघटक सुधा चौधरी, मंगला कारेकर आदींनी केले आहे. राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब 26 जानेवारी 2024 नुसार मसुदा काढला आहे. हा मसुदा आरक्षण मिळणाऱ्या सर्वच प्रवर्गातील नागरिकांसाठी भविष्यात धोकादायक ठरू शकतो. त्यामुळे ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, व्ही. जे.,एसबीसी प्रवर्गातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने 24 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाला निवेदन पाठवले असून आक्षेप सुद्धा नोंदवला आहे. शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना तिच्या शिफारशीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणेही घटनाबाह्य आहे शासनाच्या या अन्यायकारक भूमिकेचा विरोध करण्यासाठी तसेच 27 डिसेंबर 2023 चे राजपत्र रद्द करणे व ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, व्ही.जे,एसबीसी सोबत सर्व समाजाची जात निहाय जनगणना करणे या मागण्यांसाठी चंद्रपूर येथे 7 फेब्रुवारी रोज बुधवारला दुपारी 12 वाजता गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा धडकणार आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे नियम अधिनियम 2000 मध्ये बदल करण्यासाठी सरकारने राजपत्र काढले असून त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळण्यात बोगसगिरी होण्याचे प्रमाण वाढू शकते त्यामुळे राजपत्र रद्द करावे आणि सर्व जातींची जातनिहाय करण्यात यावी अशी मागणी महामोर्चा आयोजन समिती च्या वतीने करण्यात आली असून या महामोर्चात गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, व्ही.जे, व एसबीसी प्रवर्गातील बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.