*मुख्यमंत्र्यांना विधवा बहिणींचा पडला विसर*
प्रा. येलेकर यांचा आरोप
महिला मतदारांना खुश करण्यासाठी सध्या सुरू असणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने विविध योजनांचा वर्षाव केला. यापैकी एक योजना म्हणजे *मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण* या योजनेची घोषणा झाली परंतु ही योजना घोषित करीत असताना मुख्यमंत्र्यांना *Covid- 19 मुळे विधवा झालेल्या राज्यातील तमाम बहिणींचा मात्र विसर पडला* असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष तथा गडचिरोली जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे मानद सचिव प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केला आहे
Covid-19 मुळे विधवा झालेल्या महिलांना थकीत कर्जातून मुक्तता देण्यासंदर्भात शासन स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी सहकार आयुक्तांनी राज्यातील सर्व विभागीय निबंधक व जिल्हा निबंधकांना 11 नोव्हेंबर 2022 व 16 जानेवारी 2023 च्या आदेशान्वये माहिती गोळा करून ती माहिती 20 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्हा स्तरावरून ही माहिती सहकार आयुक्त पुणे यांना दिलेल्या वेळेत पाठविल्याचे चौकशीअंती कळले . या आदेशामुळे मृतकर्जदाराच्या विधवा महिलांच्या कर्जमुक्त होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. परंतु आता दीड वर्ष उलटून सुद्धा विधवा महिलांना कर्जमुक्तीचा दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे आता हे कर्ज कसे फेडायचे ? असा मोठा प्रश्न त्या विधवा महिलांसमोर आहे.
*महायुती सरकारने पुढे येणाऱ्या विधानसभा डोळ्यासमोर ठेऊन शुक्रवारी विविध घटकांना खुश करण्यासाठी सवलती आणि अनुदानांच्या योजनांचा वर्षाव केला.महिलांसाठी विविध योजना लागू केल्यात. मागील वर्षी केंद्र सरकारने उद्योगपतींचे 16 लाख कोटींचे कर्ज माफ केले. परंतु मृतक कर्जदारांच्या विधवा महिलांच्या कर्जमुक्ती कडे मात्र मागील दीड वर्षापासून महायुती सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.*
*एकीकडे महिलांच्या उन्नतीसाठी राज्यात महिला धोरण जाहीर करून आम्ही महिलांचे तारणहार असल्याचा गाजावाजा करायचा आणि दुसरीकडे मात्र त्याच राज्यातील विधवा महिलांना मागील दीड वर्षापासून कर्जमुक्तीचे गाजर दाखऊन त्यांची अव्हेलना करायची हा कुठला न्याय आहे ? असा सवाल प्रा येलेकर यांनी केला आहे.*
कोविड 19 या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनेकांवर आर्थिक अडचणी ओढविल्या.ज्या कुटुंबातील कर्तापुरुष कोरोनात मृत्यू पावला त्या कुटुंबांना मोठी आर्थिक झड बसली आहे. त्या कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी कर्ता पुरुषाच्या विधवा पत्नीवर आली आहे. मयत कर्जदाराचे राहते घर इतर मालमत्ता तारण असल्यास अशावेळी त्याच्या कुटुंबावर बेघर होण्याची पाळी आली आहे, सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शुक्रवारी महिलांसाठी विविध योजनांचा वर्षाव झाला परंतु मृतकर्जदाराच्या विधवा महिलांना थकीत कर्जातून मुक्तता मिळण्या संदर्भात निर्णय झाला नाही , त्या अभागी महिलांच्या पदरी मात्र पुन्हा निराशाच आली.
विशेष बाब म्हणून तरी आदरणीय मुख्यमंत्री चालू अधिवेशनात राज्यातील विधवा बहिणींना कर्जमुक्त करेल काय ? असा प्रश्न प्रा. शेषराव येलेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.