जुन्या पेन्शन बाबत उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

जुन्या पेन्शन बाबत उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

O माजी शिक्षक आमदार राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार

चांमोर्शी:- ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी १०० टक्के अनुदानित शाळेतील विना अनुदानित पदावर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या त्या आदेशानुसार जुनी पेन्शन व भविष्य निर्वाह योजना पूर्ववत लागू करण्यास संबधित विभागाने कार्यवाही करावी अशी मागणी माजी शिक्षक आमदार व राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी. शिक्षण विभागाचे शिक्षण सचिव, पुणे म.रा शिक्षण आयुक्त , पुणे शिक्षण संचालक, नागपूर विभागीय उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली असल्याची माहिती विभागीय कोषाध्यक्ष संतोष सुरावार यांनी माहिती दिली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दि. १९ जुलै २०२४ रोजी सोळा रिट पीटिशन्स एकत्रितपणे विचारात घेऊन निकाली काढल्या. होत्या त्या रिट पिटीशन्समध्ये उच्च न्यायालयाने . १९ जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ” १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी १०० टक्के अनुदानित शाळेतील विना अनुदानित पदावर नियुक्त शिक्षक,शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (अंशराशिकरण) नियम १९८४ व भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू (देय्य आहे.). असल्याचा निर्णय दिला होता

त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपरोक्त संदर्भाकित रिंट पिटीशन्समध्ये दि. १९ जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या एकत्रित आदेशानुसार दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी १०० टक्के अनुदानित शाळेतील विना अनुदानित पदावर नियुक्त शिक्षक,शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांना जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना पूर्ववत लागू असल्याबाबतची कार्यवाही करून न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करून त्या संदर्भात परिपत्रक काढून सर्व संबंधितांना माहिती द्यावी व कार्यवाही करण्यास बाध्य करावे. अन्यथा न्यायालयीन अवमान प्रकरणाची जबाबदारी आपल्या विभागावर राहील असे माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी संबंधितांना पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले असल्याचे संतोष सुरावार यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यात असा एकमेव माजी शिक्षक आमदार आहे की ज्याने आपल्या शिक्षक कर्मचारी बांधवांना जुनी पेन्शन लागू होत नाही तोपर्यंत आमदारकी पेन्शन नाकारली आहे. आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदे तर्फे आपल्या शिक्षक कर्मचारी बांधवांना न्याय मिळवून देण्याकरिता गाणार सरांच्या माध्यमातून सतत लढा सुरू आहे.