सुरजागड ते गट्टा रस्ता मंजूर का नाही? विकास उद्योगपतीचा कि स्थानिक जनतेचा याचा उत्तर द्यावा- कॉ सचिन मोतकुरवार
गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड खाण प्रकल्पातून सरकार आणि खासगी उद्योगपती हजारो कोटींचा महसूल मिळवत आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होत असताना, स्थानिकांसाठी अत्यावश्यक असलेला सुरजागड ते गट्टा रस्ता का मंजूर होत नाही?
राज्य शासनाने उद्योगपतींच्या मालवाहतूकसाठी ५०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र कॉरिडॉर मंजूर केला, मात्र स्थानिक नागरिकांसाठी गरजेचा असलेला हा रस्ता पीडब्ल्यूडी (PWD) निधीअभावी पुढे नेता येणार नाही, असे सांगत आहे. सरकारकडे जर खाणकामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी असेल, तर स्थानिकांच्या गरजांसाठी तो का नाही? ही विकासविरोधी आणि लोकविरोधी भूमिका आम्ही सहन करणार नाही.
उपकार्यकरी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आलापल्ली यांनी भाकपा ला पाठवलेल्या पत्रात सांगितले की मागील वर्षी हा सदर रस्त्याचे काम प्रस्तावित करण्यात आले परंतु मंजुरी मिळाली नाही “भविष्यात हा रस्ता ठरावात घेऊ करू”,
पण सरकारच्या अश्या वृत्तीमुळे क्षेत्रातील नागरिकांचा सरकार ला विसर पडला आहे हे दिसून येते गडचिरोली जिल्हा सारख्या दुर्गम भागात मूलभूत सुविधा देण्यास शासन वेळकाढूपणा करत असेल, तर याचा फटका शेतकरी, विद्यार्थी, आदिवासी समाज, आणि सामान्य नागरिकांना बसणार आहे.
सुरजागड आणि परिसरातील गावांना जोडणारा हा रस्ता फक्त खाण कंपन्यांसाठी नाही, तर स्थानिकांसाठी अत्यावश्यक आहे. जर सरकार फक्त उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी निर्णय घेत असेल आणि स्थानिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करत नसेल, तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) आणि स्थानिक जनता तीव्र आंदोलन छेडेल.
आमची मागणी:
1. सुरजागड-गट्टा रस्त्याला त्वरित मंजुरी द्यावी आणि काम सुरू करावे.
2. सरकारने हा विकास नक्की कोणासाठी आहे? स्थानिक जनता कि मोठे मोठे कंपनी याचे उत्तर द्यावे.
3. खणीकर्म निधी स्थानिक जनतेच्या हितासाठी वापरण्यास काय अडचण निर्माण होत आहे याचा उत्तर द्यावा.?
जर सरकारने ( मुख्यमंत्रीने )महाराष्ट्रच्या प्रथम जिल्ह्यासोबतच असा अन्याय केल्यास इतर जिल्ह्याची परिस्थिती कशी होणार?? लवकर निर्णय घेतला नाही, तर CPI स्थानिक जनतेसोबत मिळून रस्त्यावर उतरेल आणि शासनाला जाब विचारेल.
कॉ. सचिन मोतकुरवार
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष
अहेरी विधानसभा