संपूर्ण लॉकडाऊन मधून गडचिरोली जिल्ह्याला वगळण्यात यावी किंवा विकेंड लॉकडाऊन कायम ठेवावी

संपूर्ण लॉकडाऊन मधून गडचिरोली जिल्ह्याला वगळण्यात यावी किंवा विकेंड लॉकडाऊन कायम ठेवावी

सिरोंचा शहराला लागून असलेल्या तेलंगणाची सीमा बंद(सील) करू नये

आविसं सल्लागार रवी सल्लम यांची राज्यसरकार व जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी

सिरोंचा:- ..राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाला नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात काही दिवसांसाठी संपूर्ण लॉकडाऊन व संचारबंदी लागू करणार असल्याचे खात्री लायक माहिती असून राज्य सरकारने या संपुर्ण लॉकडाऊन व संचारबंदीतून गडचिरोली जिल्ह्याला पूर्णतः वगळून किंवा विकेंड लॉक डाऊन कायम ठेवून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिक,दैनंदिन काम करणारे कामगार ,गोरगरीब मजूर वर्ग व लहान,मोठे व्यापारी वर्ग आणि शेतकरी ,शेतमजुरांना दिलासा देण्याची मागणी आदिवासी विद्यार्थी संघाचे सल्लागार रवी सल्लम यांनी केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग हे मागील वर्षीपासूनच राज्य सरकार व आरोग्य विभागाचे अथक प्रयत्नाने नियंत्रणात असून सद्यापरिस्तितीत जिल्ह्यात कोरोन रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 85.42 टक्के तर सक्रिय रुग्ण 13.49 टक्के इतके असून कोरोनाने होणाऱ्या मृत्युदर 1.09टक्के आहे.राज्यातील इतर जिल्ह्यापेक्षा हे प्रमाण कमी आहे.मागील वर्षी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या संपूर्ण लॉकडाऊन व संचारबंदीतूनच उद्योग विरहीत या जिल्ह्यातील सर्वसामान्य गोरगरीब जनता,मजूर व लहान,मोठे व्यापारी वर्ग शेतकरी आणि शेतमजूर हे सावरले नसून जिल्ह्यातील अंशीटक्के लोक आजही आर्थिक विवंचनेत सापडले आहे.राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासन या जिल्ह्यावर परत संपूर्ण लोकडॉऊन व संचारबंदी लादल्यास जिल्ह्यातील समस्त जनतेला याची फटका बसणार असून रोजंदारी गरीब मजूर वर्गाला उपासमारीलाही सामोरे जाण्याची पाळी येणार आहे.

राज्यातील इतर जिल्ह्यांपेक्षा गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती हे वेगळी आहे. भिन्न भिन्न संपदेने नटलेल्या जिल्हा असले तरी आजवर या जिल्ह्यात एकही उद्योगधंदेच नसल्याने उद्योगविरहीत या जिल्ह्यातील कामगार व मजूर वर्गात अठराविश्व दारिद्र्य आजही कायम आहेत.कामगारवर्ग व रोजंदारी मजुरांची आर्थिकस्थिती भयावह असून दैनंदिन मजुरी करून पोटभरून घेणाऱ्या हजारो कुटुंबियांसह आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेवटचा घटकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होणार आहे.रोजंदारी काम करून आपल्या कुटूंबाची उदरनिर्वाह करणारे हजारो कुटुंब या संचारबंदीने रस्त्यावर पडणार आहे.म्हणूनच राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासन या जिल्ह्याची तुलना राज्यातील इतर जिल्ह्यांशी अजिबात करू नये. जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या प्रत्येक गोरगरीब मजुरांचे कुटुंबांची आर्थिक ,सामाजिक परिस्थितीवर विचार करून जिल्ह्याला संपूर्ण लॉकडाऊन मधून पूर्णतःवागण्यात यावी किंवा विकेंड लॉकडाऊन कायम ठेवून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य,गोरगरीब मजूर वर्ग,लहान ,मोठे व्यापारी वर्ग आणि शेतकरी व शेतमजुरांबद्दल राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासन सहानुभूती पूर्वक विचार करून मागासलेलं जिल्हा म्हणून दिलासा देण्यात यावी.

*सिरोंचा शहराला लागून असलेल्या तेलंगणाची सीमा बंद(सील)करू नये*

सिरोंचा तालुक्यात पूर्वीपासूनच सरकारी आरोग्य यंत्रणा हे असून नसल्यासारखं असल्याने या तालुक्यातील व शहरातील जनतेची आरोग्य सुविधा हे तेलंगणा राज्याशी निगडीत आहे.रोटी- बेटी व्यवहार व दळणवळणसह सर्व संबंध हे तेलंगणा राज्यातील हैद्राबाद,मंचीऱ्याल, वरंगल व करीमनगर या जिल्ह्यांशी येतो.कारण हे सर्व शहरे सिरोंचा शहरात अगदी जवळ पडतात. तालुक्यातील कापूस ,मिरची, धान व मका उत्पादक शेतकऱ्यांना जिल्ह्यात जवळपास योग्य बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने तालुक्यातील शेतकरी सुद्धा तेलंगणात जाऊन मिरची,कापूस मका व धान हे विकून येत असतात.राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासन संपूर्ण संचारबंदी लागू करून जर शहराला लागून असलेल्या प्राणहिता व गोदावरी नदीवरील पुलाची सीमा बंद (सील)केल्यास तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेसह शेतकऱ्यांना ही याची जबरदस्त फटका बसतो.
कारण मागील वर्षी केंद्र सरकारने केलेल्या संपूर्ण लॉकडॉऊन वेळी या तालुक्यातील जनतेला आरोग्य समस्येला सामोरं जावं लागला. पाठोपाठ शेतकरी बांधव ही अनेक अडचणीं सहन करून त्यांनी आपले उत्पादन दलालांना कवडीमोल भावात विकावा लागला.यात शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसानीला सामोरं जावं लागलं.

जर राज्य सरकारने कोविड -19 संदर्भात जिल्ह्यासाठी कडक निर्बंध लागू केले तरी जिल्हा प्रशासनाने मात्र सिरोंचा शहराला लागून असलेल्या दोन्ही नद्यांवरील तेलंगणाची सीमा (बंद)सील करू नये अशीही मागणी आविसं सल्लागार रवी सल्लम यांनी केली आहे.