नागपूर : इतर मागासवर्ग आणि भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती (वर्ग पहिली ते दहावी) योजनेची घोषणा करून दोन वर्षे झाली,
परंतु अद्याप पहिल्याच वर्षीची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली नाही.
विशेष म्हणजे, २०१९-२० शैक्षणिक सत्रासाठी निधीची तरतूद केली,
परंतु प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे प्रारंभीच या योजनेपासून विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत.
मागास प्रवर्गातील शाळकरी मुला-मुलींसाठी शैक्षणिक सत्रातील दहा महिने शिष्यवृत्ती देण्याची योजना २०१९ ला सुरू झाली.
या योजनेत पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना ६० रुपये प्रमाणे सहाशे रुपये आणि आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना १०० रुपये प्रमाणे हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचे प्रस्तावित आहे.
शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी पहिल्या वर्षी केवळ उत्पन्नाचा दाखल आवश्यक करण्यात आला.
आता उत्पन्नाचा दाखला आणि जाती प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मात्र, पहिल्या वर्षीची शिष्यवृत्ती अद्यापही देण्यात आली नाही.
दुसरे वर्ष करोनात गेले.
या योजनेत केंद्र आणि राज्याचा वाटा प्रत्येकी ५० टक्के आहे.
यासंदर्भात विद्यार्थी संघटनांनी पाठपुरावा केला असता केंद्राने आपला वाटा राज्याला पाठवल्याचे समजले.
राज्याने वाटा दिला नसल्याने शिष्यवृत्तीचे कसे वाटप करावे ?,
असा प्रश्न राज्यासमोर होता.
त्यानंतर पुण्यातील इतर मागासवर्ग संचालनालयाकडे विचारणा केली.
तेव्हा केंद्राकडून आलेले १० कोटी ३० लाख रुपये प्रादेशिक उपायुक्तांमार्फत जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांना पाठवले आहेत,
परंतु राज्य आपला वाटा जो पर्यंत देत नाही तोपर्यंत शिष्यवृत्ती वाटणे शक्य नाही,
असे सांगण्यात आले.
