⭕लष्कराच्या कारवाईला मे.उच्च न्यायालयाची चपराक,
⭕सेवानिवृत्त कर्नलचे आव्हान…….
नागपूर : कोर्ट ऑफ इंक्वायरीच्या अहवालानंतर लष्करप्रमुखांनी कोर्ट मार्शलची कारवाई अनुचित व अव्यवहार्य ठरवल्यानंतरही जुन्याच पुराव्यांच्या आधारे व कोणतेही नवीन आरोप नसताना दुसऱ्यांदा सेवानिवृत्तीनंतर कोर्ट मार्शलची कारवाई करणे,
लष्कर कायद्यानुसार अयोग्य असल्याचे मत मै.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले.
कर्नल इवान सिंग कुंवर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ११८ इंफंट्री बटायलियनमध्ये सैन्य भरतीचा निर्णय घेण्यात आला.
त्या सैन्य भरतीत तत्कालीन कर्नल उदय बारावरकर आणि त्यांचे सहकारी अमोल पाटील यांच्याविरुद्ध अनियमितता आणि मंदिराच्या निधीत गैरव्यवहार करण्याची तक्रार सिंग यांनी वरिष्ठांकडे केली होती.
पूर्वी या बटालियनचे कार्यालय नागपुरात होते व आता ते भुसावळला स्थानांतरित झाले.
त्या तक्रारीवर विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली व सिंग मुख्य साक्षीदार होते.
दरम्यान, २३ एप्रिल २०१८ ला बारावरकर यांच्याविरुद्धची चौकशी कोणत्याही कारणाविना रद्द करण्यात आली.
त्याउलट १ फेब्रुवारी २०१९ ला कर्नल इवान सिंग यांच्याविरुद्धच २० जुलै २०१४ ते १३ जून २०१८ या कालखंडात आपले पद, अधिकार, सुविधा आणि मनुष्यबळाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
त्यानंतर कोर्ट ऑफ इंक्वायरीतर्फे त्यांना नोटीस बजावून देवळालीतील ११६ इंफंट्री बटालियनमध्ये चौकशी करण्यात आली.
या चौकशीवर कर्नल सिंग यांनी अनेक आक्षेप घेतले.
