ओ बी सी शिष्टमंडळाची आमदार नाना पटोले यांच्याशी चर्चा
सावली :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यसरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी २)इतर मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावी ३) ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी इत्यादी मागण्यासंदर्भात ओबीसी शिष्टमंडळाने काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांना निवेदन देऊन त्यांच्याशी चर्चा केली , यावेळी राज्याचे ओबीसी, बहुजन कल्याण मंत्री आमदार विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते .
वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि. ४ मार्च, २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार (रिट याचिका क्र. ९८०/२०१९)’ या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले. याबाबतची राज्यसरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ मे रोजी फेटाळली आहे.
राज्यशासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी. महाराष्ट्र शासनाच्या या अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासनाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असून याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे.
*त्वरीत कार्यवाहीसाठी मागण्या :*
१. वरील निकालाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे (ओबीसींचे) आरक्षणच धोक्यात आलेले आहे. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१’ मधील सेक्शन १२(२)(क)मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठीत करून राज्यातील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरुप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) गोळा करावी. आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे.
२. ज्या ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी.
३. “महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती], भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१” या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. व त्यानुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे.
उपरोक्त मागण्या त्वरीत मंजूर करण्यासाठी आपण आपल्या पक्षामार्फत योग्य तो प्रयत्न करावा अशी विनंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने आमदार पटोले यांना केली. यावर पटोले म्हणाले मी स्वतः ओबीसी आहे आणि या खात्याचे मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार हे सुद्धा ओबीसी आहेत . वरील मागण्या रास्त असून त्या मार्गी लावल्या जातील असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे तालुका अध्यक्ष कविंद्र रोहनकर, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अविनाश पाल, दिवाकर गेडाम,गिरीश चीमुरकर, किशोर घोटेकर,दीपक जवादे , मनिषाताई जवादे, सूनिताताई उरकुडे निखील सुरमवार, कुनघाडकर सर, सुनील पाल,विनोद रोहनकर, हिवराज शेरकी,
केशव भरडकर तुळशीदास भुरसे, आशिष मनबतुनवार,नितीन गोहणे , गुरुदेव भूरसे, अरविंद निकेसर,अविनाश भुरसे, आदी ओबीसी बाधव उपस्थित होते.
