गडचिरोली:- आर.एस.एस. व भारतीय जनता पक्ष हे घटनेने मागासवर्गीय समाजाला दिलेले आरक्षणाच्या नेहमीच अप्रत्यक्षपणे विरोध करतात. याचा पहिले प्रत्यय 1989 ते 1992 या काळात माजी पंतप्रधान मा. व्हि. पी. सिंग साहेबांनी ओबीसी समाजाला शक्षणिक व राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मंडळ आयोग लागू केला होता. त्यावेळेस भाजपाच्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा काढून व्हि.पी.सिंग सरकार पाडले त्याचा परिणाम मंडळ आयोग लागू करण्यावर झाला. व अप्रत्यक्षपणे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला बगल देण्याचे काम भाजपाने केले.
महाराष्ट्रात सुध्दा 1995-1996 ला भाजपाचे सरकार असतांना आदिवासी बहुल जिल्हयातील ओेबीसी समाजाचे १९ टक्क्याचे आरक्षण कमी करण्यात आले. यातुन दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करुन आपली राजकीय पोळी शेकण्याचे काम भारतीय जनता पक्ष करीत होते. भारतीय जनता पक्षाचे धोरण हे नेहमी निवडणुकीपुर्वी दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करुन राजकीय फायदा घेण्याचा नेहमीच प्रयत्न असतो. उदा. 2014 ला धनगर समाजाला पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये आदिवासी समाजाचे आरक्षण देवू असे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मा. देवेद्रंजी फडणवीस यांनी जाहीर केले. त्या आधारावर 2014 ते 2019 पर्यंत महाराष्ट्र राज्याची पाच वर्ष सत्ता उपभोगली परंतु धनगर समाजाला आदिवासीची सवलत देवू शकले नाही. मुळात आदिवासीच्या सवलती ह्या घटनादस्त असल्याने महाराष्ट्र विधानसभा किंवा केंद्र सरकार आदिवासीचे आरक्षण इतर समाजाला देवु शकत नाही हे माहित असतांनाही फक्त धनगर समाजाची मते घेण्यासाठी व त्यांनी अशा प्रकारचा बनाव करुन आदिवासी समाज व धनगर समाज यामध्ये तेढ निर्माण केला व सत्ता भोगली.
तसेच ओबीसी व मराठा यांना सुध्दा आरक्षण देण्याचे आमिष दाखवून दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करुन मागील भाजपाचे सत्ता काळात मराठयांना आरक्षण देवू शकले नाहीत. अशा पध्दतीने समाजाचे घटनादस्त आरक्षणाचे अधिकार भाजप सरकार दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करुन प्रश्न चिघळवत ठेवून राजकीय फायदा घेत असतात. गडचिरोली जिल्हयाच्या ओबीसी समाजाच्या षैक्षणिक सामाजिक व राजकीय आरक्षण पुर्ववत करु असे 2014 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुक प्रचारात मा. नामदार नितीनजी गडकरी व मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहिर सभेत आश्वासन दिले होते. त्या आधारावर गडचिरोली जिल्हयात आदिवासी गैरआदिवासी असा वाद निर्माण करुन मागील पाच वर्ष केंद्रात भाजपाने व राज्यात सत्ता उपभोगल्यानंतरही गडचिरोली जिल्हयातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण पुर्ववत करु शकले नाही. याचाच अर्थ दोन समाजात तेढ निर्माण करुन राजकीय फायदा घ्यायचा हेच धोरण भाजपाचे दिसून येते.
परंतू महाविकास आघाडी सरकारातील बहूजन कल्याण व मदत व पुनर्वसन मंत्री मा. नामदार विजयभाऊ वडेट्टीवार यांनी मात्र अथक परिश्रम व सततचा पाठपुरावा करुन व महाविकास आघाडी सरकारला आपले म्हणणे पटवून देवून गडचिरोली जिल्हयासह महाराष्ट्रातील इतरही जिल्हयातील ओबीसीचे कमी झालेले ओबीसी शैक्षणिक व नोकरी संदर्भात आरक्षण पुर्ववत करण्यात यशस्वी झाले. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण हे तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीला मुदतवाढ दिल्याने या संदर्भात प्रकरण न्यायालयात गेले असतां न्यायालयाने ओबीसी समाजाचा इम्पीरिकल डाटा न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश मा. फडवणीस सरकारला देण्यात आले. त्यानुसार मा. फडवणीस सरकारने केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला इम्पीरिकल डाटा महाराष्ट्र सरकारला देण्यात यावे. अशी विनंती केली. तसेच तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री मा. पकंजाताई मुंडे यांनी केंद्र सरकारचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री मा. रामदास आठवले यांचेकडे इम्पीरिकल डाटा देण्याची मागणी केली. या दोघांच्याही मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावून केंद्र सरकारने इम्पीरिकल डाटा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. त्यामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कमी होण्यास भाजप सरकार जबाबदार आहे.
उपस्थित जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ नामदेव उसेंडी, पंकज गुडेवार प्रदेश सचिव काँग्रेस कमिटी, हसनअली गिलानी माजी जिल्हाध्यक्ष, मनोहर पोरटी जि.प. उपाध्यक्ष, पांडुरंग घोटेकर अध्यक्ष ओबीसी सेल, डि. डि. सोनटक्के अध्यक्ष शिक्षक सेल, काशिनाथ भडके अध्यक्ष रोजगार स्वयंरोजगार सेल, सतीश विधाते शहरध्यक्ष काँग्रेस कमिटी, घनश्याम वाढई महासचिव, नेताजी गावतुरे तालुकाध्यक्ष, रामदास टिपले जिल्हाध्यक्ष अनु. जाती विभाग, लहुकुमार रामटेके उपाध्यक्ष अनु. जाती विभाग, आशिष कामडी शहर कार्याध्यक्ष, अनिल कोठारे उपाध्यक्ष, दिवाकर मिसार तालुका कार्याध्यक्ष, वसंता राऊत तालुका महासचिव, तुळशीदास भोयर तालुका उपाध्यक्ष, ढिवरु मेश्राम, सुधाकर मेश्राम, संदीप भोयर, रुपचंद ऊंदीरवाडे, अपर्णा खेवले अध्यक्षा अनु. जाती विभाग नीता वडेट्टीवार, सुनीता रायपुरे, विद्या कांबळे, नीलकंठ निखाडे, संदीप कुकूटकर, हरबाजी मोरे कार्यकतें होते.
