चंद्रपूर :- उध्दव ठाकरे सरकारच्या नेतृत्वातील राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे अक्षम्य बेजबाबदार धोरण व ओबीसी विरोधी भूमिकेमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्णतः धोक्यात आल्याने या सरकारच्या निष्क्रायतेविरूध्द भाजपा व भाजपा ओबीसी मोर्चा चंद्रपूर महानगर जिल्ह्याच्या वतीने दि. 07/12/2021 रोजी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने कार्यक्रम घेवून सरकारच्या नाकर्तेपणाचा निषेध नोंदविण्यात आला.
महाराष्ट्र सरकारने घाईगडबडीत व वेळकाढुपणाने काढलेल्या ओबीसी आरक्षण अध्यादेशास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल्याने राज्यातील ओबीसी बांधवांवर फार मोठा अन्याय झाला आहे व यामागे केवळ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याने या सरकारचा निषेध करून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात या प्रमुख मागणीस घेवून अन्य मागण्यांसह मा. राज्यपाल महोदयांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर करण्यात आल्याचे पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्राी तथा भाजपा ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी उपस्थित पत्राकारांशी वार्तालाप करतांना सांगीतले.
भाजपा महानगर जिल्हा चंद्रपूर च्या वतीने हंसराज अहीर यांच्या नेतृत्वात आयोजित या निदर्शने कार्यक्रमास भाजपाचे ग्रामिण जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, महानगर जिल्हाध्यक्ष डाॅ. मंगेश गुलवाडे, ज्येष्ठ नेते विजय राऊत, माजी महापौर अंजली घोटेकर, माजी उपमहापौर अनिल फुलझेले, भाजपा ओबीसी मोर्चाचे महानगर अध्यक्ष विनोद शेरकी, ओबीसी मोर्चा महानगर महिला प्रमुख वंदना संतोषवार, रविंद्र गुरणूले, सुभाष कासनगोट्टुवार, संदीप आगलावे, दिनकर सोमलकर, मोहन चैधरी, रवि लोणकर, शशिकांत मस्के, अनिल डोंगरे, रवि चहारे, मनोरंजन राॅय, डाॅ. गिरीधर येडे, धनराज कोवे, प्रदीप किरमे, डाॅ. संदीप भट्टाचार्य, अमोल उत्तरवार, रामकुमार अक्कापेल्लीवार, सुभाष ढवस, अरूणा चैधरी, राजु घरोटे, शाम कनकम, प्रभाताई गुडधे, अमोल नगराळे, दिनेश वर्मा, बंडु गौरकार, प्रज्ञा बोरमवार, पुरूषोत्तम सहारे, अमिन शेख यांचेसह भाजपा, भाजपा ओबीसी मोर्चाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ओबीसी बांधव बहुसंख्येने उपस्थित होते.
याप्रसंगी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या मार्फतीने मा. राज्यपाल महोदयांना ओबीसी राजकीय आरक्षण विषयक मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देवूनही महाविकास आघाडी सरकारने गत 2 वर्षांपासून ओबीसींचा इंम्पेरीकल डेटा गोळा करण्यास मागासवर्गीय आयोगाचे गठन केले परतू या आयोगास कोणतेही अधिकार दिले नाही. याऊलट स्था. स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकविण्याकरीता अध्यादेश काढुन सरकार ओबीसींसोबत असल्याचा दिखावा केला मात्रा हे अध्यादेशही न्यायप्रक्रीयेत टीकाव धरू शकले नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ते एका फटकाऱ्यात स्थगित केले त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. या विरोधात निदर्शने करीत होवू घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी या निवेदनाव्दारे करीत व निषेधाचे बॅनर झळकवित महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध या निदर्शने कार्यक्रमाव्दारे करण्यात आला.
