• गडचिरोलीत पहिल्यांदाच महिला आयोगाकडून जनसुनावणी.
• महाराष्ट्र हा महिलांसाठी सुरक्षित करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येण्याची गरज.
• शहरांबरोबरच राज्यातील दुर्गम वाडी वस्यांलावरील महिलांना न्याय देण्यासाठी आम्ही आलोत
• गडचिरोली जिल्हयात आयोगासमोर 114 प्रकरणे दाखल, पैकी 2 चा समझोता तर इतरांची प्रक्रिया तातडीने पुर्ण करण्याच्या सूचना. 8 तक्रारींबाबत गुन्हे दाखल.
गडचिरोली, दि.10, जि.मा.का. :- शासन, प्रशासन, पोलीस प्रशासन व महिलांच्या विषयासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांच्याकडून महिलांवरील अत्याचार रोखता येतील. यासाठी फक्त जनजागृती व लोकप्रतिनिधींनी जनचळवळ उभी करणे अपेक्षित असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा मा.रूपाली चाकणकर यांनी गडचिरोली येथे व्यक्त केले. यासाठी आता आपण येत्या काळात मोठया प्रमाणात जनचळवळीचे कार्य हाती घेवू अशी ग्वाही त्यांनी उपस्थितांना दिली. महिलांचे सबलीकरण व सक्षमीकरण या शब्दांना समाजात खुप महत्त्व आहे. आज अनेक महिलांच्या अत्याचाराबाबत तक्रारी आहेत व काही तक्रारी आपल्यापर्यंत येतही नाहीत त्यामूळे असे वाटते की सबलीकरण व सक्षमीकरण या शब्दांची धार काही अंशी आत्याचारांमूळे सिमीत झाली की काय? यासाठी महिला आयोगासह सर्व संबंधित विभाग कार्य करत आहेत. महिलांवरील आत्याचार रोखून महाराष्ट्र हा महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने सुरक्षित करण्यासाठी तुम्ही आम्ही सर्वजण एकत्रित येवून एक उर्जादायी चळवळ उभी करूया. “महिला आयोग आपल्या दारी” या कार्यक्रमात उपस्थित महिलांना गडचिरोली येथे नियोजन भवनात उद्देशून बोलत होत्या. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने महिलांना त्यांच्या तक्रारीबाबत स्थानिक स्तरावर आपले म्हणणे मांडण्याकरीता किंवा पीडीत महिलेला कोणतीही पुर्वसूचना न देता थेट सुनावणीस उपस्थित राहून समस्या मांडण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. विशेष म्हणजे गडचिरोली येथे महिला आयोग स्थापन झाल्यापासून जनसुनावणी घेण्याचा हा पहिलाच योग होता. यावेळी स्वागत समारंभाला आमदार धर्मरावबाब आत्राम, जिल्हाधिकारी संजय मीना उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरूवात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून तसेच दीपप्रज्वलनाने झाली. यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षा व जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी झाली.
अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी गडचिरोलीमधील ग्रामीण आदीवासी पाड्यांवरील महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अशा कार्यक्रमांचे आयोजन केले असल्याचे यावेळी सांगितले. गडचिरोली जिल्हयात अहेरी, गडचिरोली, चामोर्शी व देसाईगंज या चार ठिकाणी समुपदेश केंद्र आहे. त्यामध्ये 8 समुपदेश कार्य करत आहेत. सन 2020-21 पासून आज पर्यंत 466 तक्रारी आल्या आहेत. मनोधर्य योजनेतून 113 पिडीतांची नोंद झालेली आहे. पैकी 92 प्रकरणे मंजूर आहेत. त्यातील 86 प्रकरणांमध्ये 2 कोटी 2 लाख रूपये अर्थसहाय्य म्हणून दिलेले आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे 132 प्राप्त प्रकरणांमध्ये 23 मंजूर, 13 नामंजूर, प्रलंबित 102 तर उर्वरीत 14 प्रकरणांत यापुर्वीच 17 लक्ष 50 हजार रूपये अर्थ सहाय्य अदा केले आहे असे त्यांनी माहिती दिली. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत 2015 ला 23, 2016 मध्ये 61, 2017 मध्ये 63, 2018 मध्ये 84, 2019 मध्ये 56, 2020 मध्ये 50 तर यावर्षी 25 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
गडचिरोली येथे प्रलंबित किंवा नव्याने तक्रारी दाखल करण्यासाठी आयोगामार्फत आयोजित कार्यक्रमात 114 वेगवेगळी प्रकरणे दाखल झाली. यामध्ये महिला तक्रार निवारण केंद्राच्या 50 तक्रारी होत्या तर कोरोना काळात एकल विधवा महिलांच्या विविध योजना व सानुग्रह अनुदान याबाबत 64 तक्रारी होत्या. त्यातील तक्रारदारांना जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने पोर्टलवरती अर्ज करण्याचे आवाहन केले. तसेच वात्सल्य योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने सोडविण्यासाठी संबंधितास सूचना करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच 50 प्रकरणे महिला तक्रार निवारण केंद्रातील प्राप्त प्रकरणातील 2 प्रकरणे समझोता करण्यात आयोगाला यश मिळाले. तसेच 8 प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले.
यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षा यांनी पत्रकार परिषदेत पत्रकारांशी संवाद साधला. आयोगाच्या उपक्रमांबाबात व गडचिरोलीतील महिला तक्रारीबाबत माहिती दिली. यावेळी त्या म्हणाल्या की, राज्यात हा उपक्रम पहिल्यांदाच राबविला जात आहे. गेल्या काही काळात कोरोनामुळे महिलांवरील अत्याचार, बालविवाह जास्त झाल्याची नोंद आहे. याचे कारण अर्थिक अडचणी, नैराश्य असल्याचे आढळून येत आहे. यासाठी आमचा विभाग तसेच स्थानिक समुपदेशन केंद्र प्रशासनाच्या मदतीने गतीने कार्य करत आहे. त्यातच येत्या काळात आयोग शासनाला शक्ति या महिलांबाबतच्या नवीन कायदा मंजुरीकरिता ठेवण्यासाठी प्रयत्न करेल असे म्हणाल्या.
मदत टोल फ्री क्रमांकाबाबत जनजागृती व्हावी – राज्य व केंद्र शासनाने अनेक प्रकारे महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी उपक्रम राबविले आहेत. त्यातीलच टोल फ्री क्रमांक सुरू करून अडचणीत किंवा अत्याचारीत महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी शहरी भागासाठी 1091 तर ग्रामीण भागासाठी 112 हा टोल फ्री क्रमांक सुरू आहे. जिल्हयातील महिलांनी याचा अडचणीवेळी उपयोग केल्यास निश्चितच पुढिल वाईट घटना टाळता येतील. सदर क्रमांक हा जास्तीत जास्त नागरिकांकडे महिलांकडे पोहचावा यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन उध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी यावेळी केले.
आज आयोजित जनसुनावणीदरम्यान स्वागत व प्रास्ताविक जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रकाश भांदककर व अविनाश गुर्णुले यांनी केले. सुत्रसंचलन प्रियंका आसुरकर तर आभार कवेश्वर यांनी केले. तसेच संपुर्ण जनसुनावणी करीता जिल्हा महिला व बाल विकास चमुने सहकार्य केले.
