आदिवासींवरील खोटे वनगुन्हे प्रकरणाची होणार चौकशी
– वनमंत्री सुधील मुनगंटीवार यांनी घेतली दखल
Pres nagpur.
Sironcha वनविभागांतर्गत येत असलेल्या कोरेपल्ली-आसा या रस्ता कामादरम्यान संबंधित कंत्राटदारामार्फत झाडे तोडण्यात आली. मात्र याप्रकरणी संबंधित वनाधिका-यांनी कंत्राटदारासह आदिवासी मजूरांवरही गुन्हे दाखल केले होते. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी सातत्याने पाठपुरावा करीत विभागीय आयुक्तांसह वनमंत्री यांचेकडे तक्रार दाखल केली होती. यात वनमजूरांवरील गुन्हे मागे घेत खोटी कार्यवाहरी करणा-या संबंधित वनाधिकारी, कर्मचा-यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याची वनमंत्र्यांनी दखल घेत योग्य कार्यवाहीसाठी प्रधान सचिव (वने) महसूल वनविभाग, मंत्रालय मुंबई यांना निर्देश दिले आहे.
कमलापूर वनपरिक्षेत्र कार्यालयाअंतर्गत येत असलेल्या कोरेपल्ली ते आसा या रस्त्याचे काम संबंधित कंत्राटदारामार्फत केल्या जात होते. या कामावर आदिवासी मजूर म्हणून कार्यरत होते. दरम्यान काम मंजूर असल्याचे सांगून कंत्राटदाराने मशिनरी व जेसीबीद्वारे झाडे तोडण्याचे काम सुरु केले. या कामावर आदिवासी मजूर काम करीत होते. मात्र सदर कामाला केंद्र शासनाची अंतिम मंजूरी नसल्याची बाब पुढे येताच वनविभागाने संबंधित कंत्राटदारासह मोलमजूरी करणा-या 84 आदिवासी बांधवावर अवैध वृक्षतोड केल्याचा ठपका ठेऊन वनगुन्हे दाखल करण्यात आले. कमलापूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या चौकशीत संबंधित काम मंजूर असल्याचे सांगून जनतेची दिशाभूल करीत वृक्षतोड करायला लावले, ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतरही थेट संबंधित कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल न करता आदिवासी मजूरांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. वरिष्ठ वनाधिका-यांनी कोणताही आचारविचार न करता गोरगरीब निष्पाप मजूरांवर वनगुन्हे दाखल केल्याने त्यांचेवरील वनगुन्हे तत्काळ मागे घेण्यात येऊन संबंधित वनाधिका-यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी सातत्याने वनविभागाच्या वरिष्ठ स्तरावर, लोकप्रतिनिधी यांचेकडे पाठपुरावा केला. तसेच विभागीय आयुक्तांसह वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची प्रत्यक्ष भेट देत या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली होती. याची दखल खुद्द वनमंत्री यांनी घेतली असून त्यांनी प्रधान सचिव (वने) महसूल व वनविभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडे सदर प्रकरणी योग्य कार्यवाही निर्देश दिले आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात निर्दोष आदिवासी मजूरांना न्याय मिळण्याची चिन्हे बळावली आहेत.
